धीरे-धीरे चलन से बाहर होंगे बड़े नोट? 500 रुपये की जगह अब ATM में 100-200 का दबदबा क्यों?
हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकों के लिए एक नया गाइडलाइन जारी की थ. इस गाइडलाइन के तहत ATM से अब 500 रुपये के नोट कम और 100 व 200 रुपये के नोट ज्यादा मिलेंगे. RBI चाहता है कि 30 सितंबर 2025 तक देश के 75% ATM में 100 या 200 रुपये के नोट निकलें. अभी तक बैंकों ने इस लक्ष्य को लगभग पूरा कर लिया है, क्योंकि 73% ATM पहले से ही ऐसा कर रहे हैं. यह जानकारी CMS इन्फोसिस्टम्स से मिली. CMS इन्फोसिस्टम्स देश के 2,15,000 ATM में से 73,000 ATM को संभालती है.
क्या हैं कारण
पिछले साल दिसंबर 2024 में सिर्फ 65% ATM से 100 और 200 रुपये के नोट निकल रहे थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 73% हो गई है. इसका मतलब है कि बैंक RBI के नियम को गंभीरता से लागू कर रहे हैं. ET के हवाले से CMS इन्फोसिस्टम्स के प्रेसिडेंट अनुष राघवन ने बताया कि भारत में 60% खर्च अभी भी नकद में होता है. खासकर छोटे शहरों और गांवों में लोग रोजमर्रा के खर्च के लिए 100 और 200 रुपये के नोट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. इसलिए इन नोटों की उपलब्धता बढ़ाना जरूरी है.
RBI ने अप्रैल में बैंकों को दिया था आदेश
RBI ने अप्रैल 2025 में बैंकों को यह आदेश दिया था कि वे ATM में 100 और 200 रुपये के नोट डालें, ताकि लोगों को छोटे नोट आसानी से मिल सकें. इस नियम के मुताबिक, 30 सितंबर 2025 तक 75% ATM और 31 मार्च 2026 तक 90% ATM में ये नोट उपलब्ध होने चाहिए. इससे लोगों को छोटे-मोटे लेनदेन में आसानी होगी, जैसे कि दुकानों में खरीदारी, बस का किराया या अन्य छोटे खर्च.
नकद लेनदेन में नहीं आएगी कोई परेशानी
इस बदलाव का असर यह है कि अब ATM से 500 रुपये के नोट कम निकल रहे हैं. इसका कारण यह है कि ATM में जगह सीमित होती है और अगर 100 और 200 रुपये के नोट ज्यादा डाले जाएंगे तो बड़े नोटों की जगह कम हो जाएगी. यह कदम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए उठाया गया है ताकि छोटे नोट आसानी से उपलब्ध हों और नकद लेनदेन में कोई परेशानी न आए.
बंद नहीं होगा 500 का नोट
सोशल मीडिया पर कुछ लोग गलत खबर फैला रहे हैं कि RBI मार्च 2026 तक ₹500 का नोट बंद कर देगा. लेकिन यह पूरी तरह गलत है. RBI ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है. ₹500 का नोट अभी भी पूरी तरह वैध है और चलन में रहेगा. ऐसी अफवाहों पर भरोसा न करें. हमेशा RBI या किसी सरकारी स्रोत से खबर की पुष्टि करें.